मंत्रालय में 145 पदों पर होगी संविदा भर्ती, व्यापम की नियमित भर्ती अटकी तो सरकार ने लिया बड़ा फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में लंबे समय से रिक्त पड़े कनिष्ठ सचिवालय सहायक (ग्रेड-3) के पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। व्यापम के माध्यम से प्रस्तावित नियमित भर्ती प्रक्रिया पिछले एक वर्ष से लंबित होने के कारण अब इन पदों पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इसके लिए भर्ती प्रक्रिया तय कर दी है।

जानकारी के अनुसार मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक (ग्रेड-3) के 145 रिक्त पदों को अनुभवी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के माध्यम से भरने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव विधि तथा सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया।

नियमित भर्ती में देरी के कारण लिया गया फैसला
विभागीय सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2025 से नियमित भर्ती प्रक्रिया लंबित है। मंत्रालय में बड़ी संख्या में पद खाली होने के कारण सचिवालयीन कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में रिक्त पदों की तत्काल पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था पर सहमति बनी है।

इन योग्यताओं वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी कर सकेंगे आवेदन
संविदा नियुक्ति के लिए ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जो—

निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कंप्यूटर टाइपिंग में दक्ष हों।
ई-मेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट एवं अन्य ऑनलाइन कार्यों का अनुभव रखते हों।
सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) में “बहुत अच्छा” या उससे उच्च ग्रेड प्राप्त किया हो।

70 वर्ष से कम आयु वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा मौका
सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविदा भर्ती के तहत केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, केंद्र शासित उपक्रमों या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों से नियमित सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। आवेदक की आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए।इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा कि प्रदेश में सहायक ग्रेड-3 के पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। उन्होंने मांग की है कि जिला निर्वाचन कार्यालयों में कार्यरत संविदा सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों और अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए इन 145 रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए।