राज्य सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रालय से हटेंगे अटैच अधिकारी – कर्मचारी, GAD ने तीन दिन में मांगी रिपोर्ट
Attachment Cancelled : राज्य सरकार के मंत्रालय में वर्षों से अटैच होकर कार्य कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाएं अब समाप्त होने जा रही हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए सभी विभागों से अटैचमेंट पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इस आदेश से मंत्रालय, संचालनालय और अन्य विभागीय कार्यालयों में लंबे समय से अटैच होकर जमे बैठे कर्मचारियों की वापसी तय मानी जा रही है। अवर सचिव मनराखन भूआर्य द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी – सभी प्रकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की जानकारी विभागों को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।
सूत्रों के अनुसार, केवल मंत्रालय में ही 500 से अधिक कर्मचारी-अधिकारी विभिन्न विभागों में वर्षों से अटैच होकर कार्यरत हैं। इनमें कई कर्मचारी मूल पदस्थापना से हटकर वर्षों से एक ही विभाग या अधिकारी के अधीन कार्य कर रहे थे, जिससे न केवल प्रशासनिक असंतुलन की स्थिति बनी हुई थी बल्कि कार्यकुशलता पर भी सवाल उठते रहे हैं।
सरकार का सख्त रुख
नए आदेश के अनुसार, सरकार अब इस प्रथा को समाप्त कर विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। आमतौर पर अटैचमेंट व्यवस्था का प्रयोग विशेष परिस्थिति में अल्पकालीन अवधि के लिए किया जाता है, लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था स्थायी बनती गई। अब सरकार ने इसे खत्म करने का मन बना लिया है।
आदेश के मुख्य बिंदु:
- सभी विभाग 3 दिन के भीतर अटैच अधिकारी/कर्मचारी की सूची भेजें।
- सूची में नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी सभी को शामिल करना होगा।
- आदेश का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई तय।
- मंत्रालय, संचालनालय सहित सभी कार्यालयों में प्रभावी रूप से लागू होगा आदेश।
प्रशासनिक हलकों में हलचल
इस आदेश के बाद मंत्रालय और विभागीय कार्यालयों में हलचल मच गई है। कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए थे, उन्हें अब मूल पदस्थापना स्थल पर लौटना पड़ सकता है। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जो सिफारिश या संपर्कों के बलबूते अटैच होकर सुविधा की जगहों पर तैनात थे।
