PWD के कार्य मार्च 2027 तक पूरे करने के सख्त निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने बुधवार को रायपुर परिक्षेत्र के सभी संभागों में निर्माणाधीन सड़कों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। नवा रायपुर स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में हुई बैठक में उन्होंने वर्ष 2024-25 तक के सभी प्रगतिरत कार्यों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्वीकृत, निर्माणाधीन तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों की निविदा प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ली गई। बंसल ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को हर महीने कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने से पहले अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करना चाहिए। ठेकेदारों से नियमित संपर्क और समन्वय बनाकर निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा कराने पर जोर दिया गया। समय पर काम नहीं करने, लापरवाही बरतने और गुणवत्ताहीन निर्माण करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और आगामी निविदाओं के लिए अपात्र करने को कहा गया।

रायपुर और नवा रायपुर में बेहतर मॉनिटरिंग और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए रायपुर मंडल क्रमांक-1 के चारों संभागों के कार्यक्षेत्रों का नए सिरे से विभाजन करने के निर्देश भी दिए गए। तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार कर 30 सितंबर तक नई पदस्थापना करने को कहा गया। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति और न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

बंसल ने पीडब्ल्यूडी-आईएमएस में विभाग के सभी कार्यों की एंट्री 31 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले नए कार्यों के प्राक्कलन भी 31 अगस्त तक जमा करने को कहा गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सेवा सेतु और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने अगले पांच वर्षों में सड़कों की जरूरत का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद तत्काल अनुबंध कर कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए गए। कार्यों की समय-सीमा तय करने के लिए एसओपी तैयार करने को कहा गया, जिसमें वर्षा ऋतु, पोल शिफ्टिंग, पाइपलाइन और अन्य यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। निर्माण कार्य पूरा होने के तीन महीने के भीतर अंतिम बिल तैयार करने और ठेकेदारों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए। विभिन्न आयोजनों से संबंधित बिलों का भुगतान एक महीने के भीतर करने को कहा गया।

मानसून को देखते हुए सड़कों की पेच रिपेयरिंग और गड्ढों की मरम्मत तत्काल कराने के निर्देश दिए गए। परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों की मरम्मत के लिए ठेकेदारों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, मुख्य अभियंता पी.एम. कश्यप और टी.आर. कुंजाम सहित अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता वी.के. बेदिया और सुरेश भूपल तथा रायपुर परिक्षेत्र के सभी नौ संभागों के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित थे।