शिक्षा विभाग की बड़ी कारवाई: इंस्पेक्शन के दौरान मिली बड़ी गड़बड़ी, प्राचार्य निलंबित…
रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी नीति के तहत विभाग ने गरियाबंद स्थित पीएम श्री (स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय) की प्राचार्य वंदना पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।यह कार्रवाई तब की गई जब शिक्षा विभाग के सचिव ने 31 जनवरी 2025 को विद्यालय का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई, जिसे अधिकारियों ने “घोर लापरवाही की पराकाष्ठा” करार दिया।
निरीक्षण में क्या-क्या मिली खामियां
स्रोतों के अनुसार, सचिव महोदय के निरीक्षण के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आईं। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति अधूरी थी, कक्षाओं में पढ़ाई का स्तर बेहद कमजोर पाया गया। प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं उपेक्षित पड़ी थीं। विद्यालय परिसर की स्वच्छता व्यवस्था भी बेहद खराब मिली।
सबसे गंभीर बात यह रही कि स्कूल के प्रशासनिक दस्तावेज, छात्र उपस्थिति रजिस्टर और परिणाम अभिलेखों में अनियमितताएं पाई गईं। कई छात्रों के नामांकन और परीक्षा अभिलेख मेल नहीं खा रहे थे। विभागीय अधिकारी ने इसे प्राचार्य की निगरानी में गंभीर प्रशासनिक चूक माना।
शिक्षा सचिव ने जताई नाराजगी
निरीक्षण के दौरान सचिव ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों को प्रदेश में शिक्षा की उत्कृष्टता का प्रतीक बनना चाहिए था, लेकिन गरियाबंद विद्यालय की स्थिति इसके विपरीत नजर आई। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे तंत्र के लिए शर्म की बात है।
विभाग की सख्त कार्रवाई
जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य वंदना पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही, अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और विद्यालय की स्थिति सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि आगे किसी भी विद्यालय में इस तरह की अनियमितता पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार का जोर
छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में “गुणवत्ता युक्त शिक्षा अभियान” की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्यभर के स्कूलों में नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा वातावरण प्रदान करना और सरकारी स्कूलों की छवि को मजबूत बनाना है।
