रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में UCC विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पावन भूमि है और यहां महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।’इमर्जिंग छत्तीसगढ़‘ सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से UCC लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

हर हाथ को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं

मुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर भी स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी नौकरियों के माध्यम से सभी युवाओं को रोजगार देना संभव नहीं है। इसलिए नई औद्योगिक नीति में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष रियायतें और सरकारी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के दौरान महिला स्व-सहायता समूहों से छीना गया ‘रेडी टू ईट’ कार्य दोबारा उन्हें सौंप दिया गया है।उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य की करीब 30 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि 40 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।

महिलाओं के अधिकार और रोजगार पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर तैयार करना है। UCC लागू करने की पहल और नई औद्योगिक नीति इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।

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By Chhattisgarh Kranti

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