CG : क्या अब डीजी होंगे ACB – EOW के चीफ? नई अधिसूचना के बाद अटकलों का दौर हुआ शुरू, अभी IG रैंक के अफसर…

ACB – EOW : आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के नेतृत्व ढांचे में बड़ा बदलाव हो सकता है। राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (Economic Offences Wing – EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau – ACB) के संगठनात्मक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इन दोनों संस्थानों के प्रमुख पद पर अब महानिदेशक (Director General – DG) स्तर के अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार ने मौजूदा नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी है।

अब तक इन दोनों एजेंसियों का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (Inspector General – IG) स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन बढ़ते भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों की जटिलता और इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन संस्थानों का नेतृत्व अब वरिष्ठतम स्तर के अधिकारियों के हाथों में सौंपा जाए। जारी हुई अधिसूचना के मुताबिक नए प्रावधान के तहत, EOW और ACB के निदेशक का पद अब DG रैंक के अधिकारी को सौंपा जाएगा, जिससे इन संस्थाओं की कार्यक्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और प्रभावशीलता में इजाफा हो सके।

यह कदम विशेष रूप से उन मामलों में अहम भूमिका निभाएगा जहां उच्चस्तरीय आर्थिक अपराध, सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के प्रकरण होते हैं। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इन एजेंसियों को ज्यादा सशक्त और स्वतंत्र बनाना आवश्यक है। डीजी स्तर के अधिकारी के पास न केवल अनुभव होता है, बल्कि वे उच्चस्तरीय समन्वय और निगरानी के कार्यों को भी अधिक प्रभावी ढंग से अंजाम दे सकते हैं। वर्तमान में EOW और ACB की कमान आईजी स्तर के अधिकारी के पास है।

हालांकि अब नियमों में बदलाव के बाद जल्द ही DG स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि इससे दोनों संस्थानों को और अधिक अधिकार व संसाधन मिल सकेंगे, जिससे वे भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के मामलों की जड़ तक पहुंचने में सक्षम हो सकें। राज्य सरकार की इस पहल को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो यह संकेत देता है कि सरकार अब भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस‘ की नीति को और भी प्रभावी तरीके से लागू करने के मूड में है।