CG: कलेक्टर ने किया तस्करों का पीछा, धान तस्करी के खेल का ऐसे हुआ खुलासा

CG: कलेक्टर ने किया तस्करों का पीछा, धान तस्करी के खेल का ऐसे हुआ खुलासा

बलरामपुर:- प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रहा है. तस्कर और बिचौलिए यूपी और झारखंड से अवैध धान का परिवहन कर बलरामपुर जिले की मंडियों में खपाने के लिए सक्रिय हैं. कलेक्टर खुद रात में अवैध धान तस्करी को रोकने के लिए मैदान में उतर चुके हैं.

कलेक्टर ने तस्करों के खिलाफ संभाला मोर्चा

प्रदेश के मेहनतकश किसानों से 3100 रुपये समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रहा है. लेकिन बलरामपुर जिला यूपी और झारखंड से सीमावर्ती होने के चलते तस्कर अपना धान यहां खपाने की कोशिशों में जुटे हैं. हर दिन नए रास्ते से अवैध धान की खेप यहां लाकर खपाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं. जिला प्रशासन के अधिकारी भी अवैध धान की आवक रोकने के लिए मुस्तैद हैं. कलेक्टर राजेंद्र कटारा रात में सरहदी सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त करने निकले जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ अवैध धान की तस्करी कर रहे दो पिकअप वाहनों को तीन किलोमीटर पीछा कर पकड़ा है.

कलेक्टर ने रात में तीन किलोमीटर पीछा कर पकड़ा अवैध धान

बलरामपुर कलेक्टर, राजेंद्र कटारा ने बीते रात रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत यूपी से लगे अंतरराज्यीय सीमा तालकेश्वरपुर के घने जंगलों में लगभग 3 किलोमीटर पीछा करते हुए खुद ही दो अवैध धान परिवहन कर रहे पिकअप वाहन को पकड़ा.

140 बोरी अवैध धान सहित दो वाहन जब्त

उत्तरप्रदेश से बलरामपुर जिले में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे दो वाहन में लगभग 140 बोरी अवैध धान पाया गया. जिसे तत्काल अवैध धान एवं वाहनों को सनवाल थाना में सुपुर्द किया गया इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार राजस्व विभाग की टीम भी कलेक्टर के साथ मौके पर मौजूद रही.

अवैध धान परिवहन पर 24 घंटे रखें निगरानी

बलरामपुर कलेक्टर कटारा ने कहा कि जिले में धान खरीदी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अवैध परिवहन, भंडारण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाएं, 24 घंटे सक्रिय निगरानी रखते हुए अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने धान खरीदी व्यवस्था सुचारू, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के लिए सतत निगरानी अवैध धान के आवक रोकने चेकपोस्ट सभी संवेदनशील जगहों पर निगरानी करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए.

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