CG News: मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को लेकर गाइडलाइन जारी, जानिये कब से कब तक होगा सोशल ऑडिट…

CG News: मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को लेकर गाइडलाइन जारी, जानिये कब से कब तक होगा सोशल ऑडिट…

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। यह अंकेक्षण 6 से 8 अक्टूबर 2025 के बीच किसी भी उपयुक्त तिथि को किया जाएगा।

इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने पत्र क्रमांक GENCOIR/2587/2025-Sch.Edu./20-1, दिनांक 01 अक्टूबर 2025 को जारी किया है। पत्र में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और जिला मिशन समन्वयकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के स्कूलों में इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करें।

शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में समुदाय की भूमिका

इस सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और समुदाय को इसमें शामिल करना है। इसके माध्यम से अभिभावकों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों, संसाधनों के उपयोग और शिक्षण की गुणवत्ता की जानकारी दी जाएगी।विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, मिड-डे मील की गुणवत्ता और सामुदायिक सहभागिता जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रशिक्षित टीम करेगी अंकेक्षण

प्रत्येक स्कूल में सामाजिक अंकेक्षण के लिए निकट के स्कूलों से एक टीम लीडर और एक टीम का चयन किया गया है। इन टीमों को शाला संकुल प्राचार्य के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही अंकेक्षण प्रक्रिया को समझाने के लिए वीडियो गाइड और प्रश्नावली भी सभी जिलों में भेजी जा चुकी है।प्रत्येक स्कूल के लिए 20-20 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की गई है, जो शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े बिंदुओं पर आधारित है। विभाग ने यह भी कहा है कि टीम लीडर और सदस्य वीडियो देखकर प्रक्रिया को भली-भांति समझें और फिर अंकेक्षण करें।

सामाजिक अंकेक्षण के दिशा-निर्देश

विभाग द्वारा जारी पत्र के साथ सामाजिक अंकेक्षण के लिए विशेष दिशा-निर्देशों की सूची भी संलग्न की गई है। इसमें बताया गया है कि अंकेक्षण के दौरान निष्पक्षता बनाए रखना, अभिभावकों और पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल करना और रिपोर्ट को सही प्रारूप में तैयार करना आवश्यक है।अंकेक्षण के दौरान यदि किसी स्कूल में सुधार की आवश्यकता पाई जाती है, तो उसकी रिपोर्ट संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला मिशन समन्वयक को सौंपी जाएगी।

गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम

स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि यह सामाजिक अंकेक्षण अभियान न केवल शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगा, बल्कि इससे स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत यह पहल इस उद्देश्य से की जा रही है कि हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो और स्थानीय समुदाय भी इस प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बने।

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