8th Pay Commission: रंजना प्रकाश देसाई, जो बनीं 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन…
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के साथ ही अब कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक, आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आयोग ने औपचारिक रूप से अपना कामकाज शुरू कर दिया है।
क्या करेगा आठवां वेतन आयोग?
आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतनमान, भत्तों, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा करेगा। आयोग यह भी सुझाव देगा कि महंगाई और आर्थिक स्थिति को देखते हुए भविष्य में वेतन संशोधन कितनी अवधि में किया जाए।
जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना
अधिकारियों के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट 2025 के अंत तक सरकार को सौंपनी है। इसके बाद जनवरी 2026 से नई सिफारिशें लागू होने की संभावना है। इससे देशभर में करीब 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
सरकार का लक्ष्य—कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाना
सरकार का कहना है कि इस कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी क्रय शक्ति में बढ़ोतरी से बाजार में मांग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
