8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी, कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी?
नई दिल्ली : मोदी सरकार ने आज मंगलवार को 8th Pay Commission की Terms of Reference यानी ToR को मंजूरी दे दी है। केद्र के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांगें पूरी होती दिख रही है।
सरकार ने जनवरी में ही कमीशन सेटअप करने की मंजूरी दे दी थी। अब ToR मिलते ही कमीशन का काम औपचारिक रूप से शुरू माना जा रहा है। यह कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और एलाउंस में जरूरी अपडेट सुझाएगा।
नए वेतन आयोग की कमेटी में कौन-कौन?
कैबिनेट नोट के अनुसार, 8th Central Pay Commission एक टेम्पररी बॉडी होगी। इसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होंगे। सरकार ने बताया कि ToR तैयार करने में मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कंसल्टेशन किया गया है। नए पे कमीशन की कमेटी में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई चेयरमैन होंगी। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल किए गए हैं।
बताया जा रहा है कि इससे सैलरी स्ट्रक्चर और एलाउंसेज में सुधार होगा। कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा। जरूरत होने पर इंटेरिम रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है। रिपोर्ट्स में यह ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव न बढ़े और सरकारी खर्च संतुलित रहे।इसके साथ ही सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। रबी सीजन की फसल के लिए 37952 करोड की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों की जेब पर बढ़ते खर्च का दबाव कम होगा।
हर 10 साल में होती है सैलरी रिवीजन
भारत में हर 10 साल पर Pay Commission की परंपरा है। 7th Pay Commission फरवरी 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। अब अगला अपडेट 2026 में लागू होना है। कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की वजह से प्रभावित न हो, इसलिए सरकार हर 6 महीने में Dearness Allowance यानी DA अपडेट करती है। अगर नए पे स्ट्रक्चर के बाद DA में भी सुधार होता है, तो हाथ में आने वाली सैलरी और बढ़ जाएगी।
जानें कब मिलेगा फायदा?
सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि नए वेतनमान तभी लागू होंगे जब कमीशन की रिकमेंडेशन तैयार हो जाए और सरकार उसे मंजूरी दे दे। फिलहाल टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 की है। कर्मचारियों की यूनियन लंबे समय से यह मांग कर रही थी, इसलिए ToR मिलने के बाद उनके बीच खुशी का माहौल है। पेंशनर्स को भी इस बदलाव से राहत मिल सकती है।
