बेरोजगार महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक मदद दे रही सरकार, ऐसे करें आवेदन
तिरुवनंतपुरम:- केरल सरकार ने राज्य की बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा देना है, जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है और जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं. अक्टूबर में लॉन्च हुई इस योजना के लिए अब अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. सरकार का मानना है कि आर्थिक सहयोग से महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी.
मासिक आर्थिक सहायता
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की सहायता दी जाती है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. इससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है. इसके लिए केरल सरकार ने सालाना करीब 3,800 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. पेमेंट से पहले लोकल निकाय आवेदन की जांच करेंगे. इसके बाद केरल सोशल सिक्योरिटी पेंशन कंपनी के जरिए पैसा खाते में पहुंचेगा.
उठा सकता है योजना का लाभ
स्त्री सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए कुछ स्पष्ट पात्रता शर्तें तय की गई हैं.
आवेदक महिला या ट्रांसजेंडर व्यक्ति केरल का स्थायी निवासी होना चाहिए.
आयु सीमा 35 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
आवेदक के पास पीला या गुलाबी राशन कार्ड होना अनिवार्य है.
नीला या सफेद राशन कार्ड रखने वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे.
लाभार्थी को किसी अन्य सरकारी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए.
यदि लाभार्थी को बाद में केंद्र या राज्य सरकार अथवा सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में नौकरी मिलती है, तो योजना का लाभ बंद हो जाएगा.
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के समय सही दस्तावेज होना आवश्यक है. इनमें शामिल हैं—
आधार कार्ड
केरल निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र/पासपोर्ट
आधार से लिंक बैंक खाता विवरण
पीला या गुलाबी राशन कार्ड की प्रति
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
केरल सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया है.
सबसे पहले वेबसाइट ksmart.lsgkerala.gov.in पर जाएं.
नया अकाउंट बनाकर लॉग इन करें.
‘Sthree Suraksha Scheme’ लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरें.
सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
आवेदन की जांच संबंधित पंचायत या नगरपालिका के सचिव द्वारा की जाएगी.
पात्र पाए जाने पर अगली भुगतान अवधि से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी.