CG : पीएम आवास योजना के निर्माणाधीन मकानों पर बुलडोजर, बिना नोटिस गिराया गया ढांचा, जानिये क्या है पूरा मामला

CG : पीएम आवास योजना के निर्माणाधीन मकानों पर बुलडोजर, बिना नोटिस गिराया गया ढांचा, जानिये क्या है पूरा मामला

कवर्धा : जिले के लोहारा ब्लॉक के रक्से गांव में शनिवार को प्रशासनिक कार्रवाई ने विवाद खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन दो मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, पुलिस बल और जनपद पंचायत के सीईओ मौके पर मौजूद रहे। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही अपनी बात रखने का मौका मिला। उन्होंने पुलिस पर मारपीट और सात मोबाइल छीनने का भी गंभीर आरोप लगाया है।

आंगनबाड़ी की जमीन पर कब्जे का आरोप

प्रशासन का कहना है कि ये मकान आंगनबाड़ी केंद्र की जमीन पर बनाए जा रहे थे। गांव में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। जांच के बाद अधिकारियों ने निर्माण को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। हालांकि, प्रभावित परिवारों का कहना है कि मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत हुए थे और निर्माण के लिए दो किस्तों की राशि भी जारी कर दी गई थी। ऐसे में प्रशासन द्वारा अचानक बुलडोजर चलाना नियमों के खिलाफ है।

पीड़ित परिवारों का आरोप

पीड़ितों ने बताया कि जब प्रशासनिक टीम गांव पहुंची तो उन्हें समझाने या नोटिस देने की बजाय सीधे बुलडोजर चलवा दिया गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर पुलिस ने उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। साथ ही सात मोबाइल फोन छीन लिए गए, ताकि वे घटना की तस्वीरें या वीडियो न बना सकें।

मौके पर तनाव का माहौल

कार्रवाई के दौरान गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। बुलडोजर चलने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई और मौके पर तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को छत देने के लिए है, लेकिन यहां प्रशासन ने बिना सुनवाई के गरीब परिवारों का आशियाना तोड़ दिया।

प्रशासन की दलील

तहसीलदार और जनपद सीईओ ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर जांच में पाया गया कि आवास निर्माण के लिए चयनित जमीन आंगनबाड़ी केंद्र की है। इस कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि इस जमीन पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण अनुमति योग्य नहीं है।