छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के लिए साय सरकार ने खोला पिटारा, कृषक उन्नति योजना के लिए इतनी राशि का प्रावधान, भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी मिला तोहफा

रायपुर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए बजट में कृषि और किसान कल्याण को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़े वित्तीय प्रावधानों की घोषणा की।

भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 600 करोड़ सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना का उद्देश्य खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आजीविका को मजबूत करना है।

10 हजार करोड़ की कृषक उन्नति योजना

कृषकों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे खेती को लाभकारी बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।

रिकॉर्ड धान खरीदी

सरकार ने बताया कि बीते तीन वर्षों में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। यह आंकड़ा राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में धान की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।